अगले पांच साल में MHADA मुंबई बोर्ड को 2 लाख नए घर मिलने वाले हैं — और ये घर लॉटरी के जरिए आम आदमी को मिलेंगे। ये घोषणा संजीव जयस्वाल, MHADA के उपाध्यक्ष, ने 12 अक्टूबर, 2025 को की। ये खबर उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके लिए मुंबई में घर खरीदना अब एक सपना बन चुका है। ये घर बाजार के भाव से 25 से 50% सस्ते होंगे, और एक घर के लिए 50 से ज्यादा लोग आवेदन करते हैं — ये बात अकेली नहीं, बल्कि शहर की सच्चाई है।
2030 तक 30 लाख घर: महाराष्ट्र का बड़ा सपना
महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक एमएमआर (मुंबई महानगर क्षेत्र) में 30 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 8 लाख घर सीधे या परोक्ष रूप से MHADA बनाएगी। ये लक्ष्य केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सामाजिक वादा है। अगर ये सफल हो जाता है, तो मुंबई का आवास संकट एक नए आयाम में पहुँचेगा। अब तक शहर के लिए घर बनाने का मतलब था — एक छोटा सा फ्लैट, एक लंबी लाइन, और एक अनिश्चित भविष्य। अब ये बदल रहा है।
क्लस्टर पुनर्विकास: शहर के दिल में नए घर
इस बड़े लक्ष्य का दिल है — क्लस्टर पुनर्विकास। ये नहीं है कि कोई नया इलाका बनाया जा रहा है। ये है — पुराने, खराब, अतिजनसंकुलित इलाकों को बदलना। सायन की जीटीबी कॉलोनी, अंधेरी का एसवीपी नगर, गोरेगांव का मोतीलाल नगर, और कामाठीपुरा — ये सभी अब नए घरों के निर्माण के केंद्र बन रहे हैं। संयुक्त रूप से, ये चार परियोजनाएं अकेली ही 5.4 लाख घर उत्पन्न करेंगी। ये घर तीन भागों में बंटेंगे: पुनर्वास इकाइयां मौजूदा निवासियों के लिए, डेवलपर्स के लिए मुफ्त बिक्री इकाइयां, और आम जनता के लिए लॉटरी।
BMC ने शुरू की समावेशी आवास बिक्री
इसी दौरान, मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने 16 अक्टूबर, 2025 को 426 ‘समावेशी आवास’ की बिक्री शुरू की। ये घर ₹60 लाख से ₹1 करोड़ के बीच हैं — जो शहर के लिए बहुत कम है। इनके लिए आय सीमा ₹9 लाख सालाना तक है। बोरीवली, मरोल, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, भायखला, कांजुरमार्ग — ये इलाके अब नए आवास के बिंदु बन गए हैं। आवेदन 14 नवंबर, 2025 तक चलेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे लोग इन घरों के लिए आवेदन करेंगे — ये तो पहले से तय है। ये बात है कि अब उन लोगों को भी एक मौका मिल रहा है जिनके पास बाजार में घर खरीदने के लिए न तो पैसा है, न ही बैंक लोन के लिए सुरक्षित आय।
माझे घर, माझे अधिकार: राज्य की नई नीति
महाराष्ट्र सरकार ने ‘माझे घर, माझे अधिकार’ नाम से हाउसिंग पॉलिसी 2025 जारी की है — जिसका लक्ष्य 2030 तक 35 लाख सस्ते घर बनाना है। ये केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक नारा है। ये नारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने शहर की नींव रखी, लेकिन शहर ने उन्हें घर नहीं दिया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत MIG I और MIG II श्रेणी के लोगों को घर के लिए लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी मिल रही है। Bajaj Finserv के अनुसार, MIG I के लिए लोन ₹9 लाख तक और MIG II के लिए ₹12 लाख तक योग्य है। ये ब्याज सब्सिडी वो लोग जीत सकते हैं जिनकी आय ₹6 लाख से ₹18 लाख के बीच है — जो अक्सर ‘मध्यम वर्ग’ कहलाते हैं, लेकिन असल में घर खरीदने के लिए बहुत बेचारे हैं।
CIDCO और भविष्य की राह
नवी मुंबई विकास प्राधिकरण (CIDCO) भी इस रेस में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 67,000 घर बना रहा है, जिनमें से 26,000 पहले चरण में जारी किए जा रहे हैं। ये घर नवी मुंबई में हैं — शहर के बाहर, लेकिन अभी भी बहुत करीब। ये आवास वास्तव में एक नया शहर बनाने की कोशिश है — जहां आवास अलग नहीं, बल्कि शहर का अंग है।
एक बात स्पष्ट है — अब मुंबई के लिए घर बनाना बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रह गया। ये एक सामाजिक न्याय का सवाल बन गया है। अगर एक शहर के लोग अपने घर के बिना रह रहे हैं, तो वो शहर किसी और का है। अब तक लोगों ने समझा — घर तो बाजार में मिलता है। अब वो समझ रहे हैं — घर तो अधिकार है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्लस्टर पुनर्विकास क्या है और ये आम लोगों को कैसे फायदा देगा?
क्लस्टर पुनर्विकास में पुराने, अतिजनसंकुलित इलाकों को नए, सुरक्षित और आधुनिक आवासीय परियोजनाओं में बदला जाता है। इसमें मौजूदा निवासियों को पुनर्वास इकाइयां मिलती हैं, डेवलपर्स को मुफ्त बिक्री इकाइयां मिलती हैं, और शेष इकाइयां लॉटरी के जरिए आम जनता को दी जाती हैं। इससे घर की कीमत बाजार से 25-50% तक कम हो जाती है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को घर मिलना संभव होता है।
BMC के 426 घरों के लिए आवेदन कैसे करें?
BMC के समावेशी घरों के लिए आवेदन 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हुआ है और 14 नवंबर, 2025 तक के लिए खुला है। आवेदन ऑनलाइन BMC की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। आय सीमा ₹9 लाख सालाना तक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूरी हैं। लॉटरी के बाद चयनित उम्मीदवारों को सीधे घर आवंटित किया जाएगा।
PMAY-U 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी कौन पाएगा?
PMAY-U 2.0 के तहत MIG I श्रेणी (वार्षिक आय ₹6,00,001–12,00,000) के लोग ₹9 लाख तक के लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी पाएंगे। MIG II (वार्षिक आय ₹12,00,001–18,00,000) के लोग ₹12 लाख तक के लोन पर यह सब्सिडी पाएंगे। ये सब्सिडी बैंक द्वारा लोन जारी करने के बाद सीधे आवास विकास निकाय को दी जाती है, जिससे उधारकर्ता की EMI कम हो जाती है।
महाराष्ट्र की हाउसिंग पॉलिसी 2025 क्यों अलग है?
इस नीति की खास बात ये है कि ये केवल सस्ते घर बनाने तक सीमित नहीं है — ये घर को एक अधिकार के रूप में परिभाषित करती है। ये सिर्फ MHADA या BMC की योजनाओं को जोड़ती है, बल्कि निजी डेवलपर्स को भी अनिवार्य रूप से सस्ते आवास बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य है — कोई भी शहरी नागरिक अपने आय के आधार पर घर खरीदने के लिए अयोग्य न हो।
क्या ये सभी घर वास्तव में 2030 तक बन जाएंगे?
ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अब तक के आंकड़े उम्मीद जगा रहे हैं। MHADA के अनुसार, पिछले 3 साल में ही 1.2 लाख घर बन चुके हैं। CIDCO और BMC की परियोजनाएं भी समय पर आगे बढ़ रही हैं। अगर भूमि उपलब्धता, पर्यावरण अनुमतियां और निजी भागीदारी के बाधाएं नहीं आतीं, तो 2030 तक लक्ष्य हासिल करना संभव है।
लॉटरी में चयन की प्रक्रिया कैसे होती है?
लॉटरी एक पारदर्शी और स्वचालित प्रणाली के जरिए होती है। आवेदन ऑनलाइन जमा होते हैं, फिर एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक जनता के समक्ष लाइव लॉटरी आयोजित की जाती है। यहां निर्णय आयु, आय, आवेदन का समय और विशेष श्रेणियों (जैसे महिला शीर्षक, दिव्यांग) के आधार पर होता है। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
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